Mini Tractor Subsidy Scheme: ग्रामीण भागात बचत गटांच्या माध्यमातून महिला आणि तरुण स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण अनेकदा आर्थिक पाठबळाअभावी मोठी स्वप्ने पूर्ण होत नाहीत. हीच अडचण ओळखून राज्य शासनाने अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकातील बचत गटांसाठी एक मोठी घोषणा केली आहे. आता शेतीला आधुनिकतेची जोड देण्यासाठी सरकार चक्क ९० टक्के अनुदानावर मिनी ट्रॅक्टर उपलब्ध करून देत आहे.
अवघ्या १० टक्क्यांत मालक होण्याची संधी!
सामान्यतः शेतीकामासाठी ट्रॅक्टर खरेदी करणे हे कोणत्याही बचत गटासाठी मोठे आर्थिक आव्हान असते. पण या योजनेअंतर्गत मिनी ट्रॅक्टर आणि त्याच्या उपसाधनांसाठी ३.५० लाख रुपयांपर्यंतच्या खर्चाला मान्यता मिळाली आहे. विशेष म्हणजे, यातील ३.१५ लाख रुपये (९०%) सरकार देणार असून, बचत गटाला फक्त १० टक्के रक्कम स्वतः खर्च करावी लागणार आहे. हे पैसे थेट गटाच्या बँक खात्यात जमा होणार असल्याने यात कोणतीही मध्यस्थी नसेल.
कोणाला मिळणार लाभ? (अटी व पात्रता)
ही योजना सर्वांसाठी नसून काही ठराविक नियमात बसणाऱ्या गटांसाठीच आहे:
बचत गटातील किमान ८० टक्के सदस्य हे अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध घटकातील असावेत.
गटाचे अध्यक्ष आणि सचिव हे याच प्रवर्गातील असणे अनिवार्य आहे.
सर्व सदस्य महाराष्ट्राचे रहिवासी असावेत.
ज्या गटांनी आधी पॉवर टिलर किंवा ट्रॅक्टरचा लाभ घेतला आहे, त्यांना पुन्हा अर्ज करता येणार नाही.
३० जानेवारीपर्यंतचीच मुदत!
जर तुमच्या बचत गटाला या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल, तर वेळ फार कमी आहे. ३० जानेवारी २०२६ पर्यंत तुम्हाला तुमच्या जिल्ह्यातील ‘समाज कल्याण सहायक आयुक्त’ कार्यालयात जाऊन अर्ज सादर करायचा आहे. लक्षात ठेवा, जर अर्जांची संख्या जिल्ह्याच्या कोट्यापेक्षा जास्त झाली, तर पारदर्शक पद्धतीने लॉटरी (नशीब) काढून लाभार्थी निवडले जातील.
अर्जासाठी लागणारी कागदपत्रे:
घराबाहेर पडण्यापूर्वी ही कागदपत्रे सोबत ठेवा:
१. बचत गट नोंदणी प्रमाणपत्र.
२. सर्व सदस्यांची यादी आणि त्यांचे जातीचे दाखले.
३. रहिवासी दाखला (डोमिसाईल).
४. राष्ट्रीयीकृत बँकेचे पासबुक झेरॉक्स.