सामान्य माणसाच्या खिशाला मिळणार ‘बुस्टर’! गॅस, पेट्रोल आणि डाळींच्या किमती होणार कमी? अर्थमंत्र्यांचा मोठा प्लॅन आला समोर!

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

LPG Gas Subsidy Update Budget 2026 | ​आपल्या घराचं बजेट सध्या कसं कोलमडलंय, हे गृहिणींना आणि रोज कमावून खाणाऱ्या माणसाला चांगलंच ठाऊक आहे. बाजारात गेल्यावर शंभर रुपयांत पिशवीही भरत नाही आणि गॅस संपला की काळजात धस्स होतं. पण आता घाबरण्याचं कारण नाही, कारण आगामी २०२६ च्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारचं पूर्ण लक्ष तुमच्या-आमच्या स्वयंपाकघरावर असणार आहे. वाढत्या महागाईला लगाम लावण्यासाठी सरकार यावेळी तिजोरीचं तोंड मोकळं करणार असल्याची दाट शक्यता आहे. LPG Gas Subsidy Update Budget 2026

स्वयंपाकघरात मिळेल मोठा दिलासा

जागतिक पातळीवर काय चाललंय यापेक्षा आपल्या ताटातली डाळ-भात स्वस्त कशी होईल, याला अर्थ मंत्रालयाने पहिलं प्राधान्य दिलं आहे. डाळी आणि खाद्यतेलाच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत, हे सरकारलाही ठाऊक आहे. म्हणूनच, या वस्तूंच्या आयातीवरील कर कमी करून किंवा तो पूर्णपणे काढून टाकून सामान्यांना दिलासा दिला जाऊ शकतो. आंतरराष्ट्रीय बाजारात किमती वाढल्या तरी भारतीय गृहिणीचं बजेट कोलमडू नये, असा सरकारचा प्रयत्न आहे.

मोफत रेशन आणि उज्ज्वला योजनेवर भर

गरिबांच्या चुली पेटत राहाव्यात यासाठी ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ (PMGKAY) अंतर्गत मिळणाऱ्या मोफत रेशनसाठी सरकार मोठी तरतूद करू शकतं. तसेच, ग्रामीण भागातील महिलांना दिलासा देण्यासाठी ‘उज्ज्वला योजने’च्या गॅस सबसिडीत वाढ होण्याची चिन्हे आहेत. पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढल्या की मालवाहतूक महागते आणि पर्यायाने भाजीपालाही महाग होतो. हे दुष्टचक्र तोडण्यासाठी इंधनावरील करात कपात करण्याची मोठी मागणी होत आहे, ज्यावर सरकार सकारात्मक विचार करू शकतं.

मध्यमवर्गीयांच्या हातात उरणार जास्त पैसे

कष्टकरी मध्यमवर्गीयांसाठी एक आनंदाची बातमी म्हणजे, इन्कम टॅक्सच्या स्लॅबमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे. जर टॅक्समध्ये थोडी सवलत मिळाली, तर लोकांच्या हातात खर्च करायला जास्त पैसे उरतील. जेव्हा लोकांकडे पैसा असेल, तेव्हाच ते बाजारात खरेदी करतील आणि देशाची अर्थव्यवस्था धावेल, असा सरकारचा साधा हिशोब आहे.

शेतमाल सडणार नाही, भावही पडणार नाही

शेतकऱ्यांनी पिकवलेला माल साठवण्यासाठी गावागावांत मोठी गोडाऊन आणि शीतगृहं (Cold Storage) उभारण्यासाठी सरकार विशेष निधी देणार आहे. फळे आणि भाजीपाला सडून वाया जातो, ज्यामुळे बाजारात तुटवडा निर्माण होतो आणि किमती वाढतात. जर साठवणूक चांगली झाली, तर पुरवठा सुरळीत राहील आणि मध्यस्थांची मनमानीही संपेल.

​थोडक्यात सांगायचं तर, २०२६ चा अर्थसंकल्प हा केवळ आकड्यांचा खेळ नसून, तो प्रत्येक भारतीयाच्या ताटात सुखाचा घास देणारा ठरेल अशी आशा आहे. महागाईच्या या रणरणत्या उन्हात सरकार दिलाशाची सावली घेऊन येईल, हे नक्की!

Leave a Comment

error: Content is protected !!