Ration Card New Rules 2026 | आपल्या महाराष्ट्रात खऱ्या गरजूंपर्यंत स्वस्त धान्य पोहोचावं, यासाठी राज्य सरकारने आता एक मोठं पाऊल उचललं आहे. अनेकदा असं बघायला मिळतं की, ज्यांच्याकडे बक्कळ पैसा किंवा जमीनजुमला आहे, असे लोकही स्वस्त धान्याचा लाभ घेतात आणि बिचारा गरीब माणूस मात्र रांगेतच उभा राहतो. हेच चित्र बदलण्यासाठी आता ‘मिशन सुधार’ अंतर्गत शिधापत्रिकांची (Ration Card) कडक तपासणी केली जाणार आहे. जर तुम्हीही रेशनवर धान्य घेत असाल, तर सरकारने लावलेले हे १० नवीन नियम तुम्हाला माहिती असणं खूप गरजेचं आहे. Ration Card New Rules 2026
डिजिटल डेटाचा होणार वापर
आता तुमची माहिती लपवणं कठीण होणार आहे. कारण सरकार ‘अॅग्रिस्टॅक’ योजनेच्या माध्यमातून तुमच्या जमिनीचा सर्व डेटा गोळा करत आहे. ज्यांच्या नावावर एक हेक्टर म्हणजेच अडीच एकरपेक्षा जास्त जमीन आहे किंवा ज्यांचं उत्पन्न ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त आहे, अशा लोकांचा डेटा तातडीने शोधला जाणार आहे. या डिजिटल छाणीमध्ये जे लोक अपात्र ठरतील, त्यांचं धान्य कायमचं बंद केलं जाईल.
पुणे जिल्ह्यात मोठी कारवाई
या मोहिमेचा सर्वात मोठा धडाका पुणे जिल्ह्यात पाहायला मिळतोय. इथे जवळपास पावणेपाच लाख शिधापत्रिकांची तपासणी सुरू आहे. विशेष म्हणजे, यापूर्वीच ६८ हजार अशा लाभार्थ्यांचं धान्य बंद करण्यात आलं आहे, जे सरकारी नियमात बसत नव्हते. आता ही मोहीम अधिक तीव्र करण्यात आली असून, पुणे जिल्ह्यातील ३ लाख ७५ हजार जमीनधारक आणि ५९ हजार उच्च उत्पन्न गटातील लोक प्रशासनाच्या रडारवर आहेत.
हे आहेत ते १० जाचक निकष
सरकारने आता १० अशा गोष्टी तपासण्याचे आदेश दिले आहेत, ज्यामुळे अपात्र लोक लगेच उघड होतील. यामध्ये प्रामुख्याने:
१. दुबार शिधापत्रिका असणे.
२. कुटुंबातील सदस्यांचे एकत्रित उत्पन्न जास्त असणे.
३. घरातील एखादा सदस्य कंपनीचा संचालक असणे.
४. अडीच एकरपेक्षा जास्त जमीन असणे.
५. १०० वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेले लाभार्थी (त्यांच्या जिवंत असण्याची खात्री केली जाईल).
६. गेल्या सहा महिन्यांत एकदाही धान्य न उचललेले लोक.
७. १८ वर्षांखालील एकमेव लाभार्थी असणे.
८. संशयास्पद आधार कार्ड.
९. ज्यांच्याकडे चारचाकी किंवा मोठी वाहनं आहेत.
१०. उच्च उत्पन्न गटातील व्यक्ती.
१०० वर्षांवरील लाभार्थ्यांची स्वतंत्र चौकशी
रेशन कार्डवर अनेकदा खूप वयस्कर लोकांची नावं असतात, पण प्रत्यक्षात त्यांची स्थिती काय आहे हे कोणालाच माहीत नसतं. त्यामुळे १०० वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या लाभार्थ्यांची घरपोच चौकशी होणार आहे. जर लाभार्थी जिवंत असतील, तरच धान्य सुरू राहील, अन्यथा त्यांचं नाव यादीतून कमी केलं जाईल.
शेवटी, सरकारचा हा प्रयत्न खऱ्या अर्थाने कौतुकास्पद आहे. ज्यांना खरंच दोन वेळच्या अन्नाची भ्रांत आहे, त्यांच्या हक्काचं धान्य कोण्या श्रीमंताच्या घरात जाऊ नये, हीच यामागची भावना आहे. आपणही एक जबाबदार नागरिक म्हणून जर या निकषात बसत नसू, तर स्वतःहून आपला हक्क सोडणं हीच खरी माणुसकी ठरेल.